जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) एक नए ख़तरे – ड्रग्स की लत (Drug addiction) – का सामना कर रहा है, जो आतंकवाद के साथ मिलकर इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश करता है। नशीले पदार्थों की ज़ब्ती और संबंधित गिरफ्तारियों में बढ़ोतरी एक गहरे जमे हुए इकोसिस्टम की वार्निंग साइन है जो इस क्षेत्र के युवाओं को टार्गेट (Narco-Terrorism) कर रहा है और उग्रवाद को फंडिंग कर रहा है। रुचिका कक्कड़, रिसर्च असिस्टेंट, इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इस ट्रेंड का विश्लेषण (Analyze) करती हैं।
जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) में हाल के वर्षों में ड्रग्स के इस्तेमाल में तेज़ी से इज़ाफा देखा गया है। साल 2026 के पहले हफ्ते के दौरान, केंद्र शासित प्रदेश (UT) में नशीले पदार्थों से संबंधित कई गिरफ्तारियां और बरामदगी दर्ज की गईं-
7 जनवरी को, पुलिस ने पुलवामा ज़िले के कुलपोरा इलाके में रूटीन गश्त के दौरान 4.5 किलोग्राम चरस बरामद किया और एक तस्कर परवेज़ अहमद डार को गिरफ्तार किया।
6 जनवरी को, पुलिस ने पुलवामा ज़िले में एक ट्रक से लाखों रुपये की हेरोइन ज़ब्त की और एक आरोपी को अरेस्ट किया। उसी दिन, कठुआ ज़िले में, ड्रग तस्कर मोहम्मद सादिक उर्फ सिकू को हिरासत में लिया गया और जम्मू जेल भेज दिया गया।
सांबा ज़िले में, पुलिस ने दो तस्करों दीपक शर्मा और आदिल हुसैन को गिरफ्तार किया और विजयपुर में उनके वाहनों से 9.72 ग्राम हेरोइन बरामद की।
1 जनवरी को कश्मीर में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने श्रीनगर के बटमालू इलाके में तीन साल से फरार एक महिला तमन्ना अशरफ़ को अरेस्ट किया। उसे 2023 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था, जिसमें कूरियर के ज़रिए मुंबई में 7 किलोग्राम से ज़्यादा चरस की तस्करी शामिल थी।
6 जनवरी, 2026 को, नॉर्थ कश्मीर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) मकसूद-उल-ज़मान ने कहा कि आतंकवाद के बाद ड्रग्स का दुरुपयोग J&K के सामने ‘सबसे गंभीर आंतरिक ख़तरा’ है। इसी तरह, 3 जनवरी, 2026 को, कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने ड्रग्स की लत को एक ‘बड़ी चुनौती’ और क्षेत्र के सामने आने वाली ‘सबसे गंभीर सामाजिक समस्याओं’ में से एक बताया।
उन्होंने इसे समाज के लिए एक ‘बड़ी समस्या’ और ‘एक बड़ा चेतावनी संकेत’ बताया, और कहा कि कश्मीर घाटी में पिछले तीन से साढ़े तीन सालों में नशे की लत की दर तीन गुना हो गई है, ख़ासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में युवाओं के बीच हेरोइन की ख़पत में ख़तरनाक बढ़ोतरी हुई है।
आधिकारिक आकलन से पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर में लगभग 1.3 मिलियन लोग नशीली दवाओं के दुरुपयोग या नशे की लत से प्रभावित हैं।
साल 2025 में, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक कड़ी कार्रवाई की, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत लगभग 1,000 मामले दर्ज किए गए। इससे लगभग 1,400 गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें सड़क स्तर के पेडलर से लेकर बड़े सप्लायर तक शामिल थे। अकेले जम्मू ज़िले में, पुलिस ने 311 ड्रग पेडलर्स जिनमें 35 महिलाएं शामिल थीं, को गिरफ्तार किया और 15 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन जब्त की, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 600 मिलियन रुपये से ज़्यादा है।
इसके साथ ही 78 किलोग्राम गांजा, 114 किलोग्राम पोस्त के डंठल, और बड़ी मात्रा में प्रिस्क्रिप्शन दवाएं और अफीम भी जब्त की। अधिकारियों ने जब्त की गई बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को भी नष्ट कर दिया, जिसमें जम्मू जिले में 5,293 किलोग्राम पोस्त के छिलके, 49 किलोग्राम भांग और 44 किलोग्राम चरस शामिल हैं। वहीं 11 कट्टर पेडलर्स को हिरासत में लिया गया और ड्रग्स से होने वाली कमाई से जुड़ी लाखों की संपत्ति जब्त की गई।
ये आंकड़े एक मजबूत तस्करी इकोसिस्टम को दिखाते हैं। लगातार अभियानों के बावजूद, बड़ी खेपों का दोहराव जिन्हें अक्सर चेकपॉइंट पर या ख़ुफिया जानकारी के ज़रीये से पता लगाया जाता है, ये बताता है कि गहरी जड़ें जमाए ये नेटवर्क लगातार मार्गों और तरीकों को बदल रहे हैं।
2025 में देखा गया एक परेशान करने वाला चलन तस्करों के रूप में महिलाओं और विवाहित जोड़ों की बढ़ती भागीदारी थी। जम्मू में, गिरफ्तार किए गए 311 पेडलर्स में से 35 महिलाएं थीं, जिनमें से कुछ पहचान से बचने के लिए स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से महिलाओं के नेटवर्क को चला रही थीं। जोड़ों को अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन का काम सौंपा जाता था, जो पारिवारिक आड़ का फायदा उठाते थे।
सुरक्षा एजेंसियां इस बदलाव को सिंडिकेट द्वारा कानून प्रवर्तन को मात देने के लिए एक रणनीतिक अनुकूलन के रूप में देखती हैं।
रिफाइंड नेटवर्क कमजोर सीमाओं का फायदा उठा रहे हैं और नार्को-आतंकवाद से जुड़े तरीकों को अपना रहे हैं जो सामाजिक संरचना को कमजोर करते हैं, युवाओं का शिकार करते हैं, और संभावित रूप से आतंकवादी अभियानों को फंड करते हैं।
जांच से पता चलता है कि पाकिस्तान स्थित सिंडिकेट जम्मू-कश्मीर में हेरोइन के फ्लो का मेन सोर्स हैं, और ड्रग बिज़नेस से होने वाली कमाई को व्यवस्थित रूप से आतंकवाद को फंड करने के लिए डायवर्ट किया जा रहा है। ये नार्को-टेररिज्म का गठजोड़ न सिर्फ़ आतंकवादी ऑपरेशन्स को बनाए रखता है, बल्कि जानबूझकर कमज़ोर युवाओं को निशाना बनाता है और ड्रग्स के आदी लोगों को ओवर-ग्राउंड वर्कर (OGW) के तौर पर भर्ती करता है।
लालच या ज़बरदस्ती, नशीले पदार्थों, कैश या हथियारों का इस्तेमाल करके इन लोगों को आतंकवादी एक्टिविटी के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस और मदद देने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे ड्रग्स की तस्करी असल में भर्ती का एक ज़रिया बन जाती है।
पूंछ-चक्कन दा बाग और उरी-सलामाबाद जैसे पारंपरिक तस्करी के रास्ते अभी भी एक्टिव हैं। हालांकि, तस्करों ने धीरे-धीरे अपने ऑपरेशन्स को पीर पंजाल रेंज के दक्षिण के इलाकों में शिफ्ट कर दिया है, जो सीमा पार आतंकवाद के बदलते पैटर्न को दिखाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ड्रग्स से होने वाली कमाई को लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों को भेज रहा है और । नशीले पदार्थों की तस्करी में बढ़ोतरी ने न केवल सीमा पार आतंकवादी घुसपैठ को आसान बनाया है, बल्कि युवाओं में ड्रग्स की लत को भी बढ़ा दिया है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा और सामाजिक संकट गहरा गया है।
ड्रोन सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी का एक मुख्य तरीका बनकर उभरे हैं। 2025 में, भारत ने पश्चिमी सीमा पर 791 ड्रोन घुसपैठ दर्ज कीं, जिनमें से ज़्यादातर (782) पंजाब और राजस्थान में थीं, और नौ जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) पर थीं। भारतीय सेना ने 237 ड्रोन को निष्क्रिय किया, जिनमें 72 में नशीले पदार्थ थे, पांच में हथियार थे और 161 खाली थे। ये तरीका पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को पारंपरिक रास्तों से बचने की अनुमति देता है, जिससे नार्को-टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, जबकि जम्मू-कश्मीर में सीमा की कमजोरियों को निशाना बनाया जाता है।
नशीले पदार्थों की बढ़ोतरी जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए ख़तरा है। 90 फीसदी यूज़र 17 से 30 साल के हैं, जिससे उनमें लत, अपराध और कमजोरी बढ़ रही है। ये एक संघर्ष अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है, जिससे अपराध और आतंकवाद के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।
सिंथेटिक ड्रग्स और ड्रोन सहित नए तस्करी के तरीकों से पता लगाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अकेले कानून लागू करना काफी नहीं है। इंटिग्रेटेड गवर्नेंस, रियल-टाइम इंटेलिजेंस, फोरेंसिक अपग्रेड और सामुदायिक रिसैटलमेंट की ज़रूरत है।
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