इतिहास स्वयं अपनी घोषणा नहीं करता। वह धीरे-धीरे आकार लेता है, खामोश संघर्षों में, धैर्यपूर्ण प्रयासों में और पीढ़ियों तक संचित होते विश्वास में। अंततः एक दिन दुनिया बदली हुई दिखाई देती है और तब यह समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना पड़ता है कि यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ। हममें से जो लोग दशकों से पसमांदा आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उनके लिए भारत में आज जो राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उनमें ठीक यही विशेषता है – लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन का शांत आगमन।
दानिश आज़ाद अंसारी, कैफुल वरा, मेहताब सैफ़ी और अन्य पसमांदा मुसलमानों की महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर नियुक्तियाँ कोई अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं। वे एक कहीं अधिक गहरी ऐतिहासिक धारा की सतह पर दिखाई देने वाले संकेत हैं। वे उस बुनकर, कारीगर, मज़दूर और दस्तकार समाज के राजनीतिक निर्णय-निर्माण की गलियों में प्रवेश का प्रतीक हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय तक इन स्थानों से बाहर रखा गया था। यह तथ्य कि राजनीतिक दलों ने इन समुदायों से आने वाले व्यक्तियों को ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी शुरू की हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें एक पीढ़ी पहले शायद इन पदों के लिए योग्य भी नहीं माना जाता था, अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारतीय मुस्लिम राजनीति का विमर्श अब बदल रहा है।
परिवर्तन अपने आप नहीं आता
लेकिन इस स्तर के विमर्श स्वयं नहीं बदलते। उन्हें बदलने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति या आंदोलन की आवश्यकता होती है, जो तब भी बोलने का साहस रखता हो जब कोई सुनने को तैयार न हो।
सन 2017 में, जब पसमांदा प्रश्न मुख्यधारा की राजनीतिक चर्चा से लगभग गायब हो चुका था, और जब भारतीय इस्लाम के भीतर एक विशिष्ट तथा संख्यात्मक रूप से अत्यंत बड़े सामाजिक वर्ग के रूप में पसमांदा मुसलमानों का अस्तित्व नीति-निर्माताओं, राजनीतिक दलों और मीडिया की दृष्टि से लगभग अदृश्य था, तब मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक औपचारिक पत्र लिखकर पसमांदा मुसलमानों की स्थिति और उनकी समस्याओं को मान्यता देने की तत्काल आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति भेजी।
यह कोई राजनीतिक सुविधा का क्षण नहीं था। न कोई पुरस्कार अपेक्षित था और न ही जनमत की कोई लहर साथ थी। यह केवल एक विश्वास का कार्य था। इस विश्वास का कि भारतीय मुसलमानों के लगभग 88 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले पिछड़े, दस्तकार और दलित समुदायों की वास्तविकता देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचना आवश्यक है, चाहे उस समय दुनिया उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो या नहीं।
मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए श्रेय की बात, कि उन्होंने उस प्रस्तुति को अनदेखा नहीं किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने पसमांदा मुसलमानों का उल्लेख किया
संवाद से बदला राष्ट्रीय विमर्श
मैंने उस क्षण को अंतिम उपलब्धि नहीं माना। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखना जारी रखा, पसमांदा समाज की वास्तविकताओं से अवगत कराना जारी रखा और यह तथ्य लगातार प्रस्तुत किया कि भारतीय मुसलमानों के 88 प्रतिशत बुनकर, मोची, किसान, मज़दूर और दस्तकार, जिनके हाथों ने इस देश की भौतिक संस्कृति को आकार दिया है, वे मुस्लिम कल्याण या मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर किसी भी गंभीर चर्चा से बाहर नहीं रखे जा सकते।
ये पत्र केवल निवेदन नहीं थे। वे आँकड़ों, संवैधानिक सिद्धांतों और उस ऐतिहासिक दस्तावेज़ीकरण पर आधारित एक सतत बौद्धिक एवं नागरिक संवाद थे, जिन्हें मेरे पिता की पीढ़ी ने भारी व्यक्तिगत त्याग के साथ तैयार किया था।
प्रतिनिधित्व का प्रश्न
पसमांदा बहिष्करण की संरचना किसी कानून में औपचारिक रूप से दर्ज नहीं थी। वह सामाजिक पदानुक्रम के संचयी प्रभाव के माध्यम से कार्य करती थी, अर्थात उस अनकही धारणा के माध्यम से कि राजनीतिक संस्थानों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रूप से केवल अशराफ अभिजात वर्ग का अधिकार है।
उन समुदायों के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसका निष्पक्ष स्वीकार होना चाहिए। किंतु भारतीय मुस्लिम समाज की विविधता, उसके दस्तकार समुदाय, दलित समुदाय और विशाल पिछड़े वर्ग, बहुत कम ही राजनीतिक नेतृत्व के चेहरों में दिखाई दिए। लोकतंत्र उस समुदाय के नाम पर बोलता रहा, जिसकी आंतरिक विविधता को वह लगातार अदृश्य बनाता रहा।
पसमांदा आंदोलन का मूल उद्देश्य
पसमांदा आंदोलन इसी विरोधाभास को उजागर करने के लिए अस्तित्व में आया। इसका मूल तर्क जितना सरल था, उतना ही क्रांतिकारी भी था — भारतीय मुसलमानों का बहुमत पसमांदा है और जो राजनीति मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, लेकिन पसमांदा वास्तविकताओं की उपेक्षा करती है, वह एक काल्पनिक राजनीति है।
यह विभाजन का आह्वान नहीं था। यह ईमानदारी की माँग थी। यह आग्रह था कि वास्तविक समावेशन सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए, केवल प्रतीकात्मक दावों पर नहीं।
ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ ने सार्वजनिक अभियानों, बौद्धिक संवाद, जमीनी स्तर पर संगठन निर्माण और नीति-निर्माताओं के साथ सतत संवाद के माध्यम से इस तर्क को आगे बढ़ाया है तथा उन वर्षों में भी इस पर अडिग रहा, जब इसे मुख्यधारा में बहुत कम पहचान मिली।
राजनीतिक स्वीकृति का नया दौर
आज यह पहचान बढ़ रही है। विभिन्न वैचारिक धाराओं के राजनीतिक दल यह समझने लगे हैं कि पसमांदा भागीदारी केवल समावेशन का प्रतीक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक पसमांदा व्यक्ति को संगठनात्मक ज़िम्मेदारी सौंपने का हालिया निर्णय ऐसे अनेक सकारात्मक कदमों में से एक है, जिनका स्वागत राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व का हर वास्तविक विस्तार लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मज़बूत बनाता है।
समकालीन राजनीति में पसमांदा मुद्दों की बढ़ती हस्तक्षेप पर चर्चा करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को स्वीकार किए बिना बात अधूरी रहेगी। कोई व्यक्ति उनकी किसी विशेष राजनीतिक स्थिति से सहमत हो या असहमत, लेकिन यह तथ्य स्पष्ट है कि पसमांदा प्रश्न पर उनके सार्वजनिक हस्तक्षेप ने राजनीतिक दलों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और प्रशासकों का ध्यान उस सामाजिक वास्तविकता की ओर आकर्षित किया, जिसे लंबे समय तक केवल आंदोलनकारी समूहों का विषय माना जाता था।
इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक विमर्श का दायरा विस्तृत हुआ और पसमांदा मुद्दे को अब हाशिये का विषय मानकर नज़रअंदाज़ करना संभव नहीं रहा। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि इस संवाद को आकार देने में इस संगठन द्वारा वर्षों तक भेजे गए पत्रों और दस्तावेज़ों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
यात्रा अभी अधूरी है
फिर भी इन सबका अर्थ यह नहीं है कि यात्रा पूरी हो चुकी है। इसे एक शुरुआत के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। यदि प्रतिनिधित्व नीतिगत बदलावों में परिवर्तित नहीं होता, तो वह केवल प्रतीकवाद बनकर रह जाता है। और प्रतीकवाद, चाहे वह कितना भी संतोषजनक क्यों न हो, परिवारों का पेट नहीं भर सकता, विद्यालय नहीं बना सकता और उन युवा पसमांदा मुसलमानों के लिए अवसरों के द्वार नहीं खोल सकता, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने देश से पूर्ण मान्यता की प्रतीक्षा की है।
शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार, सामाजिक गतिशीलता और मुस्लिम समाज के भीतर जातिगत वंचना की संरचनात्मक समाप्ति के क्षेत्र में अभी बहुत कार्य शेष है। इसके लिए उसी गंभीरता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जिसने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है।
एक व्यक्तिगत और वैचारिक यात्रा
मैं यह लेख ऐसे व्यक्ति के रूप में लिख रहा हूँ, जिसका जीवन सबसे व्यक्तिगत स्तर पर पसमांदा आंदोलन से जुड़ा रहा है। मेरे स्वर्गीय पिता अब्दुल मजीद अदीब अंसारी ने अपना संपूर्ण जीवन इस आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने “पसमांदा” शब्द को व्यापक सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिलाई, इसकी संस्थागत नींव रखी और उन वर्षों में भी इसकी वैचारिक मशाल जलाए रखी, जब इसे बहुत कम पहचान मिली।
आज उनके जीवन-कार्य को फलित होते देखना, उस विमर्श को जिसे उन्होंने हाशिये से प्रारंभ किया था और जिसे मैंने सत्ता के गलियारों तक पहुँचाने का प्रयास किया, राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुँचते देखना, केवल राजनीतिक संतोष का विषय नहीं है।
यह एक ऐसी नैतिक विजय का अनुभव है, जो किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन असंख्य साधारण स्त्री-पुरुषों की है, जिन्होंने तब भी विश्वास बनाए रखा, जब बहुत कम लोग इस क्षण के आने की कल्पना कर रहे थे।
निष्कर्ष: अब आगे की ज़िम्मेदारी
वह क्षण आ चुका है। अब वह हमसे उत्सव से अधिक की अपेक्षा करता है। वह हमसे निरंतर सजगता, सतत प्रयास और इस संकल्प की अपेक्षा करता है कि हम प्रतीकात्मक प्रगति को संरचनात्मक परिवर्तन का विकल्प नहीं बनने देंगे।
पसमांदा आंदोलन का जन्म आधे-अधूरे सत्यों को पूर्ण सत्य मानने से इनकार करने की भावना से हुआ था। वही भावना इसकी पहचान बनी रहनी चाहिए।
परिवर्तन की हवाएँ वास्तविक हैं, लेकिन हवाएँ स्वयं निर्माण नहीं कर सकतीं। वे केवल निरंतर, सुनियोजित और धैर्यपूर्ण प्रयासों से संभव होता है। वर्षों के प्रचार, सार्वजनिक वकालत और भारतीय गणराज्य के संवैधानिक वादे में अटूट विश्वास के माध्यम से नींव रखी जा चुकी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इसी धैर्य, साहस और विश्वास के साथ एक अधिक न्यायपूर्ण, अधिक प्रतिनिधिक और अधिक समावेशी लोकतांत्रिक भविष्य की इमारत खड़ी की जाए।
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