पंजाब से बस्तर तक: दम तोड़ती हिंसक विचारधाराएं और खोता हुआ आधार

भारत के मौजूदा नक्सल-विरोधी अभियान (Anti-Naxal Operation) को सिर्फ़ एक सुरक्षा ऑपरेशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, जिसकी कोई तय समय-सीमा हो। इसे एक हिंसक विचारधारा के उस साफ़-साफ़ दिख रहे आख़िरी दौर के तौर पर समझा जाना चाहिए, जो अपनी जगह खो रही है, अपने कैडर खो रही है और सबसे ज़रूरी बात, अपना भरोसा खो रही है। यही बात इस मौजूदा दौर को अहम बनाती है। अब यह कहानी सिर्फ़ बरामद बंदूकों, बनाए गए कैंपों या तेज़ किए गए ऑपरेशनों तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी विद्रोही सोच के बारे में है, जो कभी खुद को अटल मानती थी, लेकिन अब थकी हुई, घिरी हुई और तेज़ी से बेमानी होती दिख रही है। ठीक इसी मोड़ पर पंजाब के साथ इसकी तुलना करना फ़ायदेमंद साबित होता है। पंजाब में सिख अलगाववादी आतंकवाद (Sikh Separatist Terrorism) की हार सिर्फ़ तब नहीं हुई, जब आतंकियों को मार गिराया गया। उसकी हार तब हुई, जब उस विचारधारा ने समाज पर अपनी पकड़ खो दी, अपना इलाक़ाई आत्मविश्वास खो दिया और धीरे-धीरे पंजाब से बाहर निकलकर निर्वासित राजनीति और प्रवासी दिखावे तक सिमट गई। नक्सल-विरोधी अभियान का रास्ता भी अब कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) द्वारा तय की गई 31 मार्च, 2026 की समय-सीमा, इस पूरे प्रोसेस में एक अहम मनोवैज्ञानिक और ऑपरेशनल पैमाना बन गया है। ऑफिशियल तौर पर, सरकार ने ये बात दोहराई है कि इस तारीख़ तक देश से नक्सलवाद (Naxalite) को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। क्या हर आख़िरी गढ़ को ठीक तय समय-सीमा तक पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, ये बात उतनी अहम नहीं है, जितनी कि इस समय-सीमा ने अब तक जो असर डाला है, वो अहम है। इसने एक तरह की मुस्तैदी पैदा की है, सुरक्षा दबाव को एक दिशा दी है और कैडर, हमदर्दों और स्थानीय लोगों को ये इशारा दिया है कि अब इस आंदोलन को एक स्थायी आंतरिक हकीक़त के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। अब इसे एक ऐसी चीज़ के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपने आख़िरी पतन की ओर बढ़ रही है। विद्रोह-विरोधी अभियानों के नज़रिए से देखें, तो यह बदलाव काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आंदोलन अक्सर तभी ढह जाते हैं, जब वे अब टिकाऊ नहीं लगते।

यही वजह है कि वरिष्ठ माओवादी कमांडर ‘पापा राव’ (Senior Maoist Commander ‘Papa Rao’) के आत्मसमर्पण (surrender) की ख़बर का मतलब, सिर्फ़ एक व्यक्ति से कहीं ज़्यादा गहरा है। हालिया रिपोर्टों में उन्हें एक लंबे समय से सक्रिय माओवादी नेता बताया गया है, जो दशकों से एक्टिव थे और सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में बस्तर के आख़िरी बड़े कमांडरों में से एक थे। अपनी टीम के सदस्यों के साथ उनके आत्मसमर्पण का फ़ैसला इसलिए अहम है, क्योंकि यह सिर्फ़ ऑपरेशनल कमज़ोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह विचारधारा की थकावट का भी संकेत है। जब कोई अनुभवी कैडर इस नतीजे पर पहुंचता है कि आगे का रास्ता लगातार हथियारबंद संघर्ष में नहीं, बल्कि हथियार डाल देने में है, तो यह संदेश पूरे विद्रोही तंत्र तक पहुंच जाता है। यह बचे हुए कैडर को ये बताता है कि जिन लोगों ने कभी संघर्ष की मिसाल कायम की थी, वे भी अब इस मकसद में कोई रणनीतिक भविष्य नहीं देखते। पंजाब में भी निर्णायक मोड़ तब आया था, जब आतंकियों की हिंसा अब नियति नहीं, बल्कि पतन की निशानी लगने लगी थी। बंदूकधारी का प्रभाव बंदूक के पूरी तरह गायब होने से पहले ही खत्म हो गया।

भौगोलिक स्थिति भी इसी नतीजे को बल देती है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, बस्तर का लगभग 96 फीसदी हिस्सा अब नक्सली प्रभाव से मुक्त है, केवल कुछ ही उग्रवादी दूरस्थ इलाकों में बचे हैं। ओडिशा ने भी रायगड़ा और कालाहांडी जैसे जिलों को माओवादी प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया है। ये मामूली प्रशासनिक बदलाव नहीं हैं। ये संकेत देते हैं कि उग्रवाद का भौगोलिक आधार स्पष्ट रूप से सिकुड़ रहा है। नक्सलवाद भूगोल पर बहुत अधिक निर्भर था। घने जंगल, दूरस्थ बस्तियां, कमजोर सड़कें और शासन व्यवस्था का अभाव इसे परिचालन आश्रय और राजनीतिक मंच दोनों प्रदान करते थे। ये खुद को उस शक्ति के रूप में पेश कर सकता था जो वास्तव में भूले हुए मानचित्र पर शासन करती थी। एक बार जब वो मैप सिकुड़ने लगता है, तो विचारधारा केवल सुरक्षित ठिकाने ही नहीं खोती, बल्कि अपना भरोसा भी खो देती है। पंजाब इसी बात को एक अलग रूप में प्रस्तुत करता है। सिख अलगाववादी आतंक कभी स्थानीय धमकियों, प्रतीकात्मक प्रभुत्व और क्षेत्रीय उपस्थिति पर आधारित था। एक बार जब वह स्थानीय पकड़ कमजोर हो गई, तो पंजाब के अंदर स्थायी नियंत्रण के बजाय बाहर से केवल बयानबाजी ही बची रह गई।

ये तुलना ही इस मामले का मूल है। सिख अलगाववादी विचारधारा एक नारे के रूप में गायब नहीं हुई। इसने पंजाब खो दिया। और पंजाब खोते ही, इसने पंजाब के भविष्य को आकार देने का दावा भी खो दिया। जो बचा वो निर्वासन की भाषा, विदेशी लामबंदी और ज़मीनी स्तर पर लोगों की रोजमर्रा की प्राथमिकताओं से कटा हुआ दिखावटी उग्रवाद था। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी इसी तरह का अलगाव होता दिख रहा है। विचारधारा बयानों, भूमिगत साहित्य या बिखरे हुए नेटवर्कों में जिंदा रह सकती है। लेकिन अगर ये अपनी क्षेत्रीय प्रासंगिकता, अपना सामाजिक विश्वास और डर पैदा करने की ताकत खो देती है, तो यह अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुकी होती है। एक विचारधारा लोगों के जीवन को कंट्रोल करने की शक्ति खो देने के बाद भी लंबे समय तक बोलती रह सकती है। ये एक तरह का Political Exile है, भले ही आंदोलन की भाषा जीवित रहे।

पंजाब की तुलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये साफ करने में मदद करती है कि हिंसक विचारधाराएं वास्तव में कैसे ख़त्म होती हैं। वे सिर्फ बल प्रयोग से ही नहीं समाप्त होतीं। वे तब ख़त्म होती हैं जब समाज हिंसा की कीमत को अस्वीकार कर देता है। वे तब ख़त्म होती हैं जब सामान्य जीवन क्रांतिकारी उत्साह से ज़्यादा अहम हो जाता है। वे तब समाप्त होती हैं जब सड़कें, स्कूल, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच और स्थानीय सम्मान भूमिगत कमान और दमनकारी नियंत्रण से अधिक मजबूत आकांक्षाएं बन जाते हैं। बस्तर से आई हालिया रिपोर्टों से ये विरोधाभास और भी साफ हो जाता है। उम्मीद है कि लगभग 400 सुरक्षा शिविरों को समय के साथ स्कूलों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में बदल दिया जाएगा।

तस्वीर मौजूदा बदलाव के गहरे मतलब को दिखाती है। जिन जगहों की पहचान कभी उग्रवादी हिंसा को रोकने की ज़रूरत से होती थी, अब उन्हें ऐसी जगहों के तौर पर देखा जा रहा है जो आम लोगों की ज़िंदगी में सामान्य हालात वापस लाती हैं। पंजाब में भी, आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने के लिए सिर्फ़ ज़ोरदार जवाब देना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ही सबसे मज़बूत आधार बनाना ज़रूरी था।

इसीलिए, नक्सल-विरोधी मौजूदा मुहिम को किसी पार्टी के फ़ायदे के बजाय देश के फ़ायदे के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। बात सिर्फ़ इतनी नहीं है कि सरकार जीत रही है। बात यह है कि जो इलाके लंबे समय से उपेक्षा और हिंसा के बीच फंसे हुए थे, वे शायद अब एक ज़्यादा स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद का दावा था कि वह उन लोगों की आवाज़ उठाता है जिन्हें समाज से अलग कर दिया गया है, लेकिन असल में उसने अक्सर पहले से ही कमज़ोर लोगों को ही ज़बरन वसूली, डर, पिछड़ेपन और सरकारी कामकाज के ठप होने के जाल में फंसा दिया। पंजाब में भी इस तरह का विरोधाभास देखने को मिला था। उग्रवाद का दावा था कि वह किसी बड़े मकसद की रक्षा के लिए काम कर रहा है, लेकिन आखिर में उसने समाज को सिर्फ़ डर और दुख ही दिया, और ठीक उसी सामान्य ज़िंदगी को तबाह कर दिया जिसे लोग वापस लाना चाहते थे। जब यह विरोधाभास इतना साफ़ हो गया कि उसे नकारा नहीं जा सकता था, तो उसका वैचारिक आधार कमज़ोर पड़ गया।

तो, मौजूदा हालात को समझने का सबसे सही तरीका ये है, नक्सलवाद से सिर्फ़ लड़ाई ही नहीं लड़ी जा रही है। बल्कि, ठीक उसी तरह, जिस तरह पंजाब में सिख अलगाववादी आतंकवाद ने अपना ज़मीन खो दी थी, उसी तरह नक्सलवाद भी अपनी ज़मीन खो रहा है। एक ने पंजाब पर अपना दावा खो दिया और वह सिर्फ़ ‘निर्वासन की राजनीति’ (The Politics of Exile) तक सिमट कर रह गया। दूसरा अब उन जंगली इलाकों पर अपना दावा खोने के कगार पर है, जिन पर कभी उसका राज चलता था, और अब उसके भी पूरी तरह से बेमानी हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा, तो नक्सलवाद के खात्मे को सिर्फ़ एक ‘सुरक्षा लक्ष्य’ की कामयाबी के तौर पर याद नहीं किया जाएगा। बल्कि, इसे उस मोड़ के तौर पर याद किया जाएगा, जब एक हिंसक विचारधारा ने किसी इलाके पर अपना कब्ज़ा खो दिया, लोगों का भरोसा खो दिया, और भविष्य पर अपना अधिकार खो दिया।

यही असली जीत है। सिर्फ़ हथियार डाल देना ही नहीं, बल्कि उस ‘Inevitability’ (जिसका होना तय माना जाता था) का भी खत्म हो जाना। सिर्फ़ हिंसा में कमी आना ही नहीं, बल्कि उस विचारधारा की पकड़ का भी कमज़ोर पड़ जाना। सिर्फ़ ऑपरेशन में मिली कामयाबी ही नहीं, बल्कि ‘डर’ को ही शासन का ज़रिया बनाने वाली व्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना। जब ऐसा होता है, तो हो सकता है कि कुछ समय तक गोलियों की आवाज़ें गूंजती रहें, लेकिन वह विचारधारा तो पहले ही हार चुकी होती है।

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